इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकले विरोध गरेपनि आफ्नो संरचना प्रयोग गरेवापत बढेको शुल्कबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछि नहट्ने संकेत दिएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक डिओपोलीको शिकार हुन पुगेको तोकेता गरेको छ । शहरका तारको विजोग भएर व्यवस्थीत गर्नका लागी भाडादर बढाइएको जानकारी घिसिङ्ले गरेका छन । आगामी असोज १५ गतेबाट पोलमा झुन्डिएका तार हटाउने अन्तिम तोकेता गरेको छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक सूचना प्रविधि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले बढेको पोलभाडा नघटने र सेवाप्रदायकसँगको समन्वयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने गरेका छन । भाडादर बढेपनि सेवाप्रदायकले तारलाई व्यवस्थित तरिकाबाट प्रयोग गर्ने नयाँ केबलको तार टाङदा पुरानोलाई ननिकाल्ने, अव्यवस्थित पार्ने र विभिन्न घटना निम्तिने गरेको उनको भनाई छ । बढेको पोलभाडाबाट विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी २५ करोडबाट ५० करोड मात्रै बढ्ने आंकलन घिसिङकाे छ ।
पोलभाडालाई लिएर इन्टरनेटको शुल्क बढाउनु पर्ने कारण कुनै नरहेको घिसिङ्ले जनकारी दिए । सेवाप्रदायकका अनुसार नेपाली इन्टरनेट कम्पनीलाई राज्यको विभिन्न थरि ४२ प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसले पनि नेपालको इन्टरनेट सेवालाई प्रभाव पारेको आंकलन घिसिङकाे छ । केहि हप्ता अघि आईस्पानले ग्रामिण क्षेत्रमा मासिक ३०० र शहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । यद्दपी सो शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले एप्रुभ गरेको छैन ।
