काठमाडौः राई दम्पती नारायणप्रसाद र शोभाको ऋण असुल्ने नाममा जग्गा लिलामी गर्ने क्रममा गोरखा सहकारीले डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेको डकुमेन्टमै त्रुटि देखिएको छ । ऋणी राई दम्पतीको जग्गाको मूल्यांकनअघि नै कागजात तयार पारिएको, सेवा शुल्क बढी लिएको, डकुमेन्टमा ठाउँ-ठाउँमा केरमेट गरी सच्याइएकोलगायत त्रुटि देखिएको कार्यालयको ठहर छ । ललितपुरको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले किर्ते कागजात बनाएर एक दम्पतीको ऋणभन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यको जग्गा जफत गरेको स्वयं नियामक निकाय सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरले जानकारी दिएको छ । गोरखा सहकारीको डकुमेन्टमा यति धेरै त्रुटि देखिँदासमेत नियामक निकायले एकतर्फी निर्णय गरिदिँदा राई दम्पती मात्र नभई अन्य धेरै ऋणी मर्कामा पर्ने गरेको सम्बन्धित कार्यालयका सहकारी अधिकृत धर्म रोकायाले स्विकारे । नारायणप्रसाद र उनकी पत्नी शोभा राईको ललितपुर नखिपोटमा रहेको तीन रोपनी ५ आना जग्गा सहकारी कार्यालयको एकतर्फी निर्णयका कारण गोरखा सहकारीले जफत गरिसकेको छ । राईजस्तै अन्य धेरै ऋणी सरकारी निकायबाट हुने यस्तो निर्णयविरुद्ध उत्रिएपछि पछिल्लो समय कार्यालयले ऋणी र सम्बन्धित संस्थालाई समेत राखेर निर्णय गर्ने गरेको छ ।
वादीले के-कति ऋण लिएको र के-कति तिरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको न्यायाधीशले हरहिसाब गरिदिन सुझाएका छन् । सहकारीले शोभा राईको नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५ को २१, २२ र १००९ कित्ता नम्बरको जग्गाबाट २९ लाख २५ हजार ऋण लिएका थिए भने नारायणप्रसाद राईले १००७, १३०९, १३१०, १३१३ नम्बरको कित्ताबाट ४१ लाख ऋण लिने, यो रकममध्ये १७ लाख नगद लिने सहमति भएको थियो । सेवा शुल्क कटाएर बाँकी हुन आएको २२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ शोभा राईको नाममा रहेको ऋण कट्टा गर्ने सहमतिमा ऋण लिइएको पीडित शोभाले बताइन् । यो विषयलाई लिएर उनको सहकारीका अध्यक्ष इमानसिंह राईसँग पनि छलफल भयो । ‘त्यतिबेला अध्यक्षले तपाईंहरूको हिसाब उल्ट्याउँदा नजिर बन्छ, भन्दै पुनः हिसाब-किताब गर्न मानेनन्,’ ‘विश्वासमा पर्दा ६ करोडको सम्पत्ति गुम्यो ।’ उक्त ५७ लाख ४६ हजारको जनरल भौचरमा संस्थाका तर्फबाट लगानी र सावाँ असुली एकै दिन अर्थात् ०६८ चैत १२ मै भएको देखिन्छ भने अर्को चाखलाग्दो कुरा त पैसा बुझिलिनेको सहीछाप नै छैन । राई दम्पतीले विभिन्न समयमा सहकारीलाई ४८ लाख ३६ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ बुझाएको बिल भौचर सुरक्षित छ । ५७ लाख ४६ हजार कसरी संस्थाले लगानी गर्यो, यो विषय अझ गहन छ । दृष्टिबन्धक भइसकेको जग्गामा संस्थाले पहिलो कागजातलाई लुकाएर बढी लगानीको तमसुक बनाएको छ । जुन त्रुटिपूर्ण छ ।
