२०७४ जेष्ठ १९ :  मन्त्रिपरिषदले बुधवार पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश’ ले गाउपालिका, नगरपालिका, महानगर/उपमहानगरलाई आफूखुशी पैसा बाँड्न रोकेको छ ।   स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले भटाभट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड नबनुन्जेल बृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको हो । ‘केही स्थानीय तहबाट आफूखुशी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको र  सरकार ले स्वीकृत गरेको आदेश अनुसार त्यसरी पैसा बाँड्नु कानुनविपरित हो’ स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनियन्त्रित ढंगले पैसा बाँड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।