यसै बर्षको शुरुमा संसदबाट पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनका कारण नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था अझ व्यापक भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले बताएपछि सरकारले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
सन् २०१४ को विश्वव्यापी मानवअधिकार अवस्थाबारे बुधबार एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सक्रंमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न ल्याइएको कानुनलाई पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिएको कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले बताए।
तर अधिकारकर्मीहरुले क्षमादानको व्यवस्था कानुनमा गरिएका कारण दण्डहीनता बढेको निष्कर्ष आफूहरुले निकालेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छन्। सरकारले उक्त ऐन ल्याउनुलाई आफ्नो एक वर्षे अवधिको प्रमुख सफलता बताउँदै आएको छ। उक्त वार्षिक मानवअधिकार प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत क्षमादान सिफारिस गर्ने अधिकार सहितको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापना गर्ने कानुन पारित गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोगहरुको गठनबारे संसदबाट पारित ऐनका कारण नेपालमा व्यापक रहिरहेको दण्डहीनताको अवस्था झन खराब भएर गएको एम्नेष्टीको निचोड छ।
तर ब्रिटेनको लन्डनमा मुख्यालय रहेको उक्त अधिकारवादी समूहको निष्कर्षले नेपालको यथार्थ चित्रण गर्न र शान्ति प्रक्रियाको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले बताए। उनले भने, “ऐन नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बनेको हो, नेपालको शान्ति प्रकृयाका विभिन्न गम्भीर पक्षहरुलाई ध्यान नदिइकन गरिएको टिप्पणी मात्रै हो त्यो। त्यस ढंगको टिप्पणीबाट नेपाल राज्यकै पनि अधिकारलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ।”
कानुनमन्त्री आचार्यले पदाधिकारीको नियुक्तिपछि हालै काम अघि बढाएका दुवै आयोगले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कार्वाहीको सिफारिस गर्दै द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने बताए।
तर क्षमादानका प्रवाधानहरु राखिएकाले उक्त कानुनकै कारण गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले समेत माफी पाउन सक्ने अवस्था रहेको एम्नेष्टी इन्टरनेसनललको ठहर रहेको छ।
क्षमादानको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार कानुन र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६९ पुषमा सुनाएको फैसला विपरित पछिल्लो कानुन ल्याइएकाले त्यसले दण्डहीनतालाई थप संस्थागत गरेको एम्नेष्टी इन्टरनेसलको नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए।
“न्याय दिन सक्ने प्रावधानहरु राखिएको थियो भने यस्ता कानुनहरुले दन्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने थियो, तर अहिलेको आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनको विपरित बनाइएकोले दण्डहीनता बढेर जान्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।”
उक्त ऐनमा राखिएका प्रावधानहरुको विरोध गर्दै २ सय भन्दा बढी द्वन्द्व पीडित र उनीहरुका आफन्तले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउने मिति सर्वोच्च अदालतले बिहीबारका लागि तय गरेको छ।
त्यसको पूर्व सन्ध्यामा सार्वजनिक, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाको प्रतिवेदनले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय निकायहरुलाई कमजोर पारिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ। साभार — बीबीसी
