सरकारले खनिज इन्धनलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यसहितको ‘ग्लास्गो घोषणा’ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको संयोजन गरिनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न हरित जलवायु कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । कार्बन प्रशोधन क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पु¥याएको योगदानको विश्वसामु दरिलो प्रस्तुति गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग प्राप्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “वृक्षरोपण अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन रोजगारमूलक बनाउन कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठ लगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ ।”
चुरे तराई–मधेस सरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिने, चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गर्ने र चुरे क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याइने सरकारको नीति छ ।
कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीका बृहत् जलाधार क्षेत्रलगायत महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिरो तथा भू–स्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सरकारले नदी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, नदी प्रवाहमा हुने जोखिमको आङ्कलन गरी एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने, चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गर्ने जनाएको छ ।