१० मंसिर, काठमाडौं । चीनबाट ल्याएको इन्धनबाट नेपाल आयल निगमलाई डेढ करोड नाफा हुने भएको छ । निगमले चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल ल्याउँदा रसुवा भन्सार कार्यालयमा करिब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय चार रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । चिनियाँ पेट्रोलको बिक्रीबाट एक करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ । केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याइएको तेल चालकले चोरी गरेका छन् । अनुदानको तेल लिन सयभन्दा बढी ट्यांकर परिचालन भएका छन् । एउटा ट्याकरबाट २५ देखि ३० लिटरसम्म तेल चोरी गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको  छ । स्रोत ः नयाँ पत्रिका

९ मंसिर, सुनसरी – भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा पसेर गोली चलाउँदा चार जना घाइते भएका छन् । १० जना एसएसबीको समूहले गोली चलाएको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन् । गोली लागेर सुनसरीको हरिपुर गाविस वडा नम्बर सातका अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । एसएसबीले सुनसरीस्थित नेपाली भूमिमा छिरेर गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु भारतीय बजारबाट खाद्य सामान लिएर नेपाल आएको बताइएको छ । घाइते चारै जनाको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ । गोली कसले र किन हानेको भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।स्रोत :अनलाइनखबर

८ मंसिर, म्याग्दी –  म्याग्दीको बेनी, पर्वत बेनी बजारका साथै फोहर फाल्ने ठाउँमा धातुका टुक्रा सङ्कलन गरेर कवाडीलाई बेचेर आम्दानी भएको पैसाले शैक्षिक खर्च जुटाउने गरेका छन् ।म्याग्दी सदरमुकाम बेनीका विपन्न समुदायका बालबालिकाले कवाडी सामान सङ्कलन गरेर पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन् । गरिबीका कारण अभिभावकले कापी, कलम, पोसाकलगायतका खर्च उपलब्ध गराउन नसकेपछि उनीहरु पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि आफैँ श्रम गर्न बाध्य भएका हुन् ।

रातोपहिरोको फोहरको थुप्रोमा धातुका टुक्रा खोज्दै गरेका बेनी बजारका १२ वर्षीय मनिष विकले कवाडीलाई बेचेर आम्दानी हुने पैसाले कापी, कलम, पोसाकलगायतका सामग्री किन्ने गरेको बताए । ‘बुबाआमाले मजदुरी गरेको पैसाले खान, बस्न, कोठाभाडा तिर्न ठिक्क हुन्छ’ उनले भने-‘दाउरा, कवाडी सामान सङ्कलन गरी बेचेर पढ्ने गरेको छु ।’

गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, पारिवारिक कारणले श्रम गर्न बाध्य बालबालिकाको पुनःस्थापना र संरक्षण गर्न नसक्दा बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त बनाउन नसकिएको हो । सरकारले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने कानुन बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालश्रमिक देखिन छाडेका छैनन् ।

विपन्न समुदायका बालबालिका पढाइ खर्च जुटाउनका लागि श्रम गर्न बाध्य बने पनि यस्तो समस्या न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमको अभाव छ ।

म्याग्दीका होटल, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा बालश्रमिकको संलग्नता देखिएको छ । यद्यपि बालश्रमिकको पछिल्लो तथ्याङ्क सङ्कलन पनि हुन सकेको छैन् । विसं २०६२ मा सङ्कलित तथ्याङ्कमा म्याग्दीमा एक हजार बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ । रासस

७ मंसिर, काठमाडौं –  सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, उच्च गतिमा इन्टरनेट चलाउन मिल्ने ब्रोडब्यान्ड प्रविधि सर्वसुलभ भइसक्दा पनि १० हजार बढीले अझै डायल अप इन्टरनेट चलाउँछन् । यदि तपाई ब्रोडब्यान्ड प्रविधि आउनुभन्दा अगाडि इन्टरनेट चलाउनुहुन्थ्यो भने तपाइलाई याद हुनुपर्छ, मोडेमबाट किरर किरर आवाज निकाल्दै मुस्किलले इन्टरनेट कनेक्सन भएको ।

सबैभन्दा पुरानो इन्टरनेट प्रविधि डायल अप सेवा लिनेहरु वर्षेनी घटेको देखिए पनि प्रयोकर्ताको संख्या अझै कम भएको छैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार साउन महिनासम्म १० हजार ३ जनाले डायल अप इन्टरनेट चलाइरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले डायल अप इन्टरनेट सेवा करिव ५०/५२ सालतिरबाट सुरु गरेको हो । ९.६ केवीपीएस गतिमा चल्ने डायल अप सेवा  डायल अप सेवा अनलिमिटेड नाइट सफिर्ङको कर बाहेक सय रुपैयाँ र चौबिसै घण्टा अनलिमिटेडको करबाहेक २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । ल्यान्डलाइन टेलिफोन मार्फत नम्बर डायल गरेर इन्टरनेट कनेक्सन गरी चलाइने डायल अप सेवा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड प्रविधिको जमनामा निकै झन्झटिलो र सुस्त छ ।

इन्टरनेट चलाउने सबैभन्दा बढी ग्राहक नेपाल टेलिकमका रहेका छन् । साउनसम्म टेलिकममा इन्टरनेट चलाउने ग्राहक ६६ लाख १६ हजार ३ सय ३२ जना पुगेका छन् । टेलिकमले डायल अप, एडीएसएल, जिपिआरएस, थ्रीजी, सिडिएमए, इभिडियो र वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

७ मंसिर, काठमाडौं । तराई-मधेसमा जारी आन्दोलन, नाकाबन्दी लगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधामन्त्री ओलीले समस्याको चुरो पहिल्याउन नसकेको बताएको छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुक भारतले नेपालसँग के खोजेको भन्ने बुझ्नै नसकेको बताएका छन् । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, धर्म, नदी वा के खोजेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन्,’ ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरमा आउने विषय हो कि के हो, पहिल्याउन सकिन ।’ स्रोत :नागरिक

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई रेस्पोन्स गर्ने सरकारी तरिका ठीक हुँदै भएन, निहत्था मान्छेलाई कठोर प्रहार गरियो,’  ‘ प्रदर्शनमा मोर्चाका दुई–चार सय कार्यकर्ता मात्रै भेला हुन्थे, त्यसपछि रातारात मान्छेहरू ओइरिए।’ मधेस आन्दोलनप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने लेखक राजेन्द्र विमलसमेत अढाई वर्षे बच्चा निकु यादव प्रहरीबाट मारिएपछि आन्दोलन ‘अचानक बढेको’ ठान्छन्।
‘हामीले त्यसरी नै व्यवहार गरेका हुन्थ्यौं भने यतिखेरसम्म स्थानीय जनमत हाम्रो विरुद्धमा झन् उग्र हुनुपर्ने होइन र? त्यस्तो त यहाँ छैन,’  ‘हामीले हाम्रो कर्तव्य पालना गरेका मात्रै हौं, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएमा संयम नै रहने हो। तर अहिले प्रदर्शनको शैली झन् हिंस्रक बन्दै छ।’

जुनसुकै जिल्ला र सहर पुगे पनि स्थानीयको दुखेसो एउटै छ : मधेसी समुदायको चित्त दुख्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्ति स्थिति अनियन्त्रित बनाउन उत्प्रेरक भयो। हुलाकी सडकभरि मानव साङ्लो बाँध्दा ओलीले माखेसाङ्लो भनेकामा अरू त अरू स्वयं ओलीकै कार्यकर्ताहरूसमेत रुष्ट भेटिए। ‘देशको सबैभन्दा जिम्मेवार तहमा पुग्नुभएका केपी कमरेडको मुखबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन,’ एमाले धनुषाका एक जिल्लास्तरीय नेताले भने, ‘उहाँले विरोधी मात्रै होइन, हामी सबैको मन दुखाइदिनुभयो। कार्यकर्ता र आम मानिससामु त्यसको जवाफ दिन हामीलाई गाह्रो भएको छ।’

यहाँ त चर्का कुरा गर्नेलाई आन्दोलनकारीले साइजमा ल्याउँछन्। यो राष्ट्रियताकै अर्को चरणको आन्दोलन हो। यसको संवेदनशीलता राज्यले चाँडै बुझोस्। ‘बहसलाई निषेध गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन चल्न सक्दैन, उहाँहरूको यो उग्र शैलीले मध्यमार्गी मानिसहरू र बौद्धिक तप्कासमेत बोल्न हिच्किचाइरहेका छन्,’ उनले कटाक्ष गरे, ‘संविधान जलाएर मात्रै हुँदैन, त्यसमा मधेसीका अधिकार कहाँ कटौती भयो, त्यो भन्न सक्नुपर्‍यो। यहाँ अरू त अरू वकिल साथीहरू नै संविधान जलाएर हिंडेका छन्।’

के हुन् त मधेसका खास मागहरू? सय दिन पुग्दै गर्दा थप असहज हुँदो जनजीवनबीच अब यो प्रश्न सोध्नु ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ ठहर्ने छैन। यद्यपि घुमाएर सोधियो भने आन्दोलनप्रति खासै सरोकार नराख्नेहरूसमेत प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यले हामीलाई आफ्ना नागरिकहरूझैं व्यवहार गरेन। संविधान जारी हुँदा काठमाडौंमा दीपावली र यहाँ गोली बर्साइयो, ?’ संविधानले मधेसीलाई मूलधारबाट बहिष्कृत गरेको आन्दोलनकारीको दाबी छ, तर कसरी बहिष्करणमा परे भन्ने प्रश्नको यकिन जवाफ उनीहरूसँग खासै भेटिन्न। बरु सत्तारूढ र विपक्षी नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति उनीहरू आक्रोशित छन्।