दिपक न्यौपाने, काठमाडौं :  नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा गृहकार्य गर्दै वित्तीय संस्थाले बचतमा दिने ब्याज दर घटाउँदै ऋणको ब्याज ११/१२ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरि काम थालेको छ। कर्जाको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भएपछि अर्थमन्त्रालयले आयात नीतिमै परिवर्तन गर्न खोजेको छ। चतमा दिइने ब्याजमै ‘क्याप’ लगाउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   उत्पादनशील र रोजगारी वृद्धिको क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध हुने अवस्थाका लागि हस्तक्षेप जरुरी देखिएको छ ।
सरकारको यो कदमपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज दिन पाउँदैनन्। बचत खाताको ब्याज मुद्दति निक्षेपभन्दा कमै हुन्छ।  बैंकहरुको स्रोत लागत ७/८ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन र ऋण ११/१२ प्रतिशतमै पाइने हुन्छ।  पुँजी बजारको समस्या समाधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा बस्तुहरुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन खोजिरहेको छ। वित्तीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा सहयोग गर्ने गरी परिचालन गर्न ब्याजदरलाई सीमित घेराभन्दा माथि जान दिन नहुने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्न कडाइ गर्ने भएको छ।