काठमाडौं : सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार करलाई देखाएर इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सरकारले सिफारिस समति नै बनाइएको छ।
सरकारले साउन १ देखि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार कर लगाएको छ । तर १३ प्रतिशत कर लगाउँदैमा मूल्य नबढ्ने सरकारको दाबी छ।
४ वर्षअघिसम्म ४२ डलर प्रतिमहिना रहेको इन्टरनेट ब्याण्डविथको मूल्य हाल ८ देखि १० डलरसम्म ओर्लिएको छ । सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि सरकारको आलोचना गरेका छन ।