काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महाभियोग अघि बढाउनुको कारणबारे सोमबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराउने माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । संविधान संशोधनमाथिका सबै संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत बनाएर आइतबार छलफलमा लैजाने सरकारको रणनीति सत्तापक्षकै सांसदको ‘अवज्ञा’ का कारण असफल भएपछि संसद् चार दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत दिएको भोलिपल्टै सत्तापक्ष र मोर्चाको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु, आइतबार फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने सहमतिअनुसार संशोधन अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय निर्वाचन अनिश्चितताको प्रमाण रहेको दाबी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन् । संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने तीन सय ९६ मत नपुग्ने देखिएका कारण संसद् बैठक चार दिन सारिएको हो । संशोधनको कार्यसूची सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको हुनाले सरकार स्वयं नै उक्त कार्यसूचीबाट पछि हट्नुपर्ने सूचना सभामुखलाई दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बस्ने बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी पाएको र संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपालाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुलाई राप्रपाले सत्ताको पहिलो र दोस्रो शक्ति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अपमान गरेको रूपमा लिएको छ ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदासमेत राप्रपासँग कुनै सरोकार नराख्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा बस्नु उचित हुँदैन । सत्तामा उपप्रधानमन्त्रीसहित राप्रपाबाट चार मन्त्री सहभागी छन् ।
