काठमाडौ, नेपालको पर्यटनलाई अन्तरर्ाष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने कुनै चिज छ भने त्यो पर्वतीय पर्यटन नै हो । पर्वतीय पर्यटनकै माध्यमबाट सुरुवात भएको देशको पर्यटन क्षेत्रका लागि समय र परिस्थितिसँगै पछिल्लो समय विविधतायुक्त नयाँ–नयाँ आयामहरु थपिँदै गइरहेका छन् । तर, पर्वतीय पर्यटनको महत्व र गरिमा झन् बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले पर्यटनमा पर्वतीय क्षेत्रको उपस्थिति अपरिहार्य र अनिवार्य छ र हुनेछ । तर, सरकारले यत्ति महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि अझै पनि दायित्वबोध गर्नसकेको छैन ।
सरकारले निर्धारण गरेको पर्वतारोहण रोयल्टी घटाइएको जस्तो देखिए पनि त्यो अव्यावहारिक र समग्र पर्यटन व्यवसायको लागि घातक बनेको छ ।
नयाँ रोयल्टीबारे व्यवसायी र पर्वतारोहीहरुले पनि चकोर् विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरुले अहिले भन्न थालेका छन् ‘पर्वतारोहणमा आएकाहरु पैसा तिर्न नसकेर फर्किरहेका छन् । यही रोयल्टी लागू हुने अवस्थामा १/२ जनालाई त पर्वतारोहण गराउनै नसकिने भयो ।’ उनीहरुले सरकारले यही शुल्क लागू गर्न खोजे आन्दोलन गनेर् चेतावनीसमेत दिएका छन् । तर, सरकार भने अहिलेसम्म पनि यस विषयमा मौन बसेको छ ।
नयाँ रोयल्टीअनुसार विदेशी पर्वतारोहीहरुको लागि गु्रप ‘ए’ र ‘बी’ अन्तर्गतका हिमालहरु आरोहणको लागि स्प्रीङ सिजनमा प्रतिव्यक्ति २ सय ५० डलर, अटोम सिजनमा १ सय २५ डलर, विन्टर र अटोम सिजनमा ७०÷७० डलर तिर्नुपनेर्छ । जसमध्ये गु्रप ‘बी’ अन्तर्गत सिंगुचुली, चुलु इष्टको लागि भने प्रतिव्यक्ति क्रमशः ४ सय, २ सय र १/१ सय डलर तिर्नुपनेर्छ ।
उल्लिखित सबै परमिट शुल्क पहिलेको भन्दा घटाइएको हो । तर, परमिट शुल्कसँगै सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक र उचाइमा जानेहरुको बीमा शुल्क रु. १५ लाख, औषधी उपचार खर्च ४ लाख र माउन्टेन हेलिकोप्टर उद्धार शुल्क रु. १० हजार डलर अनिवार्य गनेर् भनिएको छ ।