अदालतले बिषयको गम्भिरता हेरी सुमार्गीको पैसा रोक्नु पर्ने कानुनी आधार नभएको र लगानी वोर्डले विदेशी फिर्ता नलैजाने सर्तमा स्वीकृति दिएकाले रकम भुक्तानीका लागि आदेश दिएको छ। रकम रोक्का राख्दा उद्योगलाई क्षति वा हानी रहेको देखिन आएमा सम्पति सुद्धिकरण र राज्यका अधिकार प्राप्त निकायबाट छानबिन भइरहेको भए त्यसमा वाधा अड्चन नहुने जनाएको छ। फागुन २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकसहितलाई उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ- गरी प्रस्तु रकम र सोबाट हुने लाभ समेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेको वखत भुक्तानी दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु नगराउनु।
