काठमाडौं : नेपाली सेनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवदन (डीपीआर) नेपाली सेनाले तयार पार्ने जानकारी दिएको हो। भारतीय पक्षले डीपीआरको मूल्य ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मागेको र नेपाली सेनाले भने २० करोड रुपैयाँमा आफै बनाउन सकिने भन्दै १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। २०७१ फागुनमै सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नलिने भएको हो। काठमाडौंबाट निजगढसम्मको ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो मार्ग निर्माणपछि निजगढबाट पथलैयासम्मको १८ किलोमिटर सडकसमेत स्तारोन्नति गरेर चार लेनको बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो मार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टामै पुग्न सकिनेछ।
नेपाली सेनाले डीपीआर बनाउँदै जाने र एक वर्षसम्म फिल्डमा काम पनि गरिरहने भएको छ। सेनाले एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार मानेर यो सडक निर्माण गर्ने भएको छ। सेनाले आगामी चार वर्ष भित्रै सडक निर्माण गरिसक्ने छ। डीपीआर आफै बनाउँदा यो सडक निर्माणमा लाग्ने समयमा कुनै असर नपर्ने दाबी सेनाको छ। सुझाव प्रतिवेदनमा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरको लागत ३८ करोड भारु (६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) रहेको उल्लेख छ। यो रकम दिएर नेपालले डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीसँग गरेको पटकपटकको वार्ता असफल भएको थियो। भारतीय कम्पनीले मागेको र नेपाली सेनाले गरेको प्रस्तावमा धेरै फरक परेको र आफै बनाउँदा सस्तो पर्ने भएकाले पनि उक्त डीपीआर नलिने निर्णय भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ। यो लागत भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरका आधारमा तय भएको हो।
