कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्रीवितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले पहिले दिएको आन्तरिम आदेश र सोको रीट निवेदन खारेज गरेका हुन् ।
‘सरकारले भू उपयोग नीति अब छिट्टै ल्याउने छ । जसले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वनलगायतका क्षेत्रको निर्धारण नगरी संबिधानले नागरिकका हकमा गरेको सुनिस्चितता पुरा हुन सक्दैन ।’ पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।
‘त्यसैको पहिलो कदमको रुपमा यसअघि सरकारले चालेको कदमलाई अदालतले समेत सहि भनिसकेको अबस्थामा अबको सरकारलाई कामगर्न सहज हुन्छ ।’ पाण्डेले भने ।
२०७४ साउन २६ गते सरकारले कस्तो जग्गालाई कृषियोग्य जमीन सम्झनुपर्छ भनेर व्याख्या पनि गरेको छ । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ती, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धीत निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्रीवितरण गर्न गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पति सम्बन्धी अधिकारको हनन् भएको दाबी गरी अधिवक्ता जगदीश आर्चायले सर्चोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । सोहि रीट निवेदनका आधारमा २०७४ भदौ १ गते सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिएको थियो । सरकारका अनुसार जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषिक्षेत्र उल्लेख भएका जग्गाहरु र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा साविकका नापजाँच हुँदा फिल्डबूक तथा स्रेस्तापुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीट पाखोतर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख भएको थियो ।
