काठमाडौं :  समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि तीन दलका शीर्ष नेता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा शितलनिवास पुगेका छन् । शितलनिवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले )का अध्यक्ष केपी शर्मा वली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन् ।  प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवाको भारत भ्रमण, निर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि तीन दलका शीर्ष नेता शितलनिवास पुगेका हुन् ।

काठमाडौं :  शल्यक्रियापछि आराम गरेर बसेका नेता भट्टराईलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार दिउँसो टोखास्थित भट्टराईले आराम गरेको निवासमा नेताहरुले पार्टी परित्याग गर्न थालेपछि एक्लिदै गएका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन् ।  भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादी र अग्रगामी धाराहरु बीचको एकतामा जोड दिँदै त्यसका लागि गम्भीर रुपले सोच्न नेता भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा नेता भट्टराईले समग्र विषयमा समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि छलफललाई जारी राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।दुई नेता वीच २ घण्टा लामो छलफलमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।[review]

२८ साउन, काठमाडौं : ३५ वर्षको कम्युनिस्ट राजनीतिबाट एकाएक ‘नयाँ कोर्स’ सुरु गरेका भट्टराई आफ्नो अभियानमा झन्डै ‘एक्लो दौडाहा’ मा छन् । ०४० सालदेखि भट्टराईका हरेक ‘स्टेप’ मा साथ दिँदै आएका नेता देवेन्द्र पौडेललगायतले ‘सम्बन्धविच्छेद’ को अन्तिम तयारी गर्दै छन् ।  उनलाई पार्टी निर्माण अभियानमा सहयोग गर्ने हस्तीहरू देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा टाढिएका छन् । रामेश्वर खनाल, मुमाराम खनाललगायत नेता पहिल्यै उनीबाट अलग भइसकेका छन् । भट्टराईले ०७० को चैतदेखि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकताका विषयमा बहस चलाउँदै ‘नयाँ शक्ति निर्माण’ को नेतृत्व लिने प्रयास गरेका थिए ।   विल्कुलै फरक, नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दुई वर्षमै एक्लिएका छन् । स्रोत:  अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक
‘

प्रहरीले ‘गुन्डा’को संज्ञा दिएका कतिपय ‘दादा’ र ‘डन’ खुलेआम हिँडिरहेकै छन् ।’गुन्डा’ नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछि उनी आबद्ध पार्टी एमालेमा हल्लीखल्ली नै भयो ।  २०७१ साउन २१ गते सीतापाइलाबाट धादिङ निस्कने बाटो भीमढुंगामा उनी इन्काउन्टरमा मारिए ।   तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमको ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबाट स्वीकृति लिएर पुष्कर कार्की (हाल डीआईजी) नेतृत्वको अपराध महाशाखाले उनलाई ‘सफाया’ गर्ने रणनीति बनाएको थियो । पार्टीमै दुई धार देखियो । त्यति बेला एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए ।’वान्टेड’ सूचीमा परेपछि भारतमा लुकेर बसेका चरीलाई काठमाडौं ल्याउने प्रबन्धसँगै प्रहरीको इन्काउन्टर ‘योजना’ बनेको थियो । सामाखुसीस्थित घरमा प्रहरी ‘टारगेट’ मा परेका घैंटेलाई उपचारका क्रममा महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको थियो । तत्कालीन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल (हाल डीआईजी) नेतृत्वको महाशाखाले घैंटे इन्कान्टरको नेतृत्व गरेको थियो ।

 सोमबार मात्र एसएसपी दिनेश अमात्य नेतृत्वको महाशाखाले अर्का युवक ललितपुर कुसुन्तीका प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टर गर्‍यो ।  १३ महिनाको अवधिमा दुई-दुई इन्कान्टर किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठे पनि चरी र घैंटे दुवैको आपराधिक आवरणले कोही बोल्न सकेनन् । किनकि, उनीहरू ठूला दुई राजनीतिक दलको संरक्षणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए ।

२४ साउन, काठमाडौं : पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपा विभाजनमा परोक्ष भूमिका खेलेको उसको आरोप छ । वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाले हालै मात्र राप्रपा फुटाएर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरेका छन् ।  पार्टी फुटपछि पहिलो पटक बसेको राप्रपा बैठकले देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।  नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बन्न नदिने षड्यन्त्र अनुसार आफ्नो पार्टी फुटाएको राप्रपाको दाबी छ । ‘राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गिरोह, शक्ति केन्द्रहरुले धेरै अघिदेखि योजनावद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसको नेतृत्वविरुद्ध प्रहार गरेका थिए’ राप्रपाले भनेको छ, ‘पार्टी विभाजन त्यही श्रृखलाको पछिल्लो कडी हो ।’    साथै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मधेस समस्या समाधान गर्न उदासिन भएको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रसित भएको आरोप लगाएको छ ।   पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अब संशोधनका पक्षमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय गर्ने बताए । राजपालाई चुनावमा ल्याउन नचाहेका कारण दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै नियतबस सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाएको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आरोप छ ।

दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा लोकतन्त्रप्रति  आशा र विश्वास राख्ने समुदाय एवं आम मतदातामा ठूलो निराशा छाएको छ । १३ औं महाधिवेशन पछाडि पार्टी अपेक्षा अनुरूप संस्थागत ढंगले चल्न सकेन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका लागि विगतमा पटक–पटक ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको तथा गरिमामय इतिहास बोकेको देशको सबैभन्दा ठूलो दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन यति धेरै कमजोर देखियो ? संवेदनशील र राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेसले अपेक्षा अनुरूपको भूमिका खेल्न सकेन । यति लामो समयसम्म पार्टीको पदाधिकारी चयन हुन नसक्नु, केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन नसक्नु एवं विभागहरू गठन हुन नसक्नु पार्टीकै निम्ति दुर्भाग्य हो ।  टिकट प्राप्तिमा धेरैले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, तर टिकट वितरणपश्चात पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नुको सट्टा असन्तुष्ट समूहलाई आपसमा मिलाएर हराउन लाग्दा कसरी आउँछ, राम्रो परिणाम ? निर्वाचनका समय पार्टीका साथीहरू साना–तिना समस्या र मनमुटावमा अल्झिरहनुभयो । अन्तिम समयमा टिकट वितरण गरिएकाले स्थानीय तहका साथीहरूबीच पैदा भएका मनमुटावलाई समाधान गर्न सकिएन र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि भएन ।

सिंहदरबारले जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न र समानुपातिक ढंगले देश विकास हुनसकेन भनी हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत स्थानीय स्तरमै सिंहदरबार पुर्‍याउने कल्पनासाथ नेपालको संविधान जारी गरेको नेपाली कांग्रेस कहाँ–कहाँ चुक्यो ? यसको गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । कांग्रेस नेतृत्वदेखि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आ–आफ्नो तहबाट भएका कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्दै भविष्यमा पार्टीलाई माथि उठाउने बाटो तय गर्नु जरुरी छ ।   नेपाली कांग्रेस अझै ‘पार्टी’ बन्नसकेको छैन । यो बीचमा सांगठनिक गतिविधि शून्यप्राय: रह्यो । शीर्ष नेताहरू गुट–उपगुट र भागबन्डाको राजनीतिमा रुमल्लिरहनुभयो । यसकारण राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका अत्यन्तै फिका देखियो । सामुहिक भावना र संस्थागत ढंगले पार्टी सञ्चालन हुन नसकेपछि सिंगो पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजित छ भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । केन्द्रमा शक्ति हुनेले केन्द्रमै पेल्ने प्रवृत्ति देखाउँदा जिल्ला, क्षेत्र हुँदै स्थानीय तहको गाउँ र नगरको वडासम्ममा यसैको नक्कल भएको छ । केन्द्रीय नेताहरू प्रत्येक जिल्ला पुगेर कार्यकर्ता साथीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र सबैलाई सँगै निर्वाचनमा लैजान नसक्नु केन्द्रकै कमजोरी हो ।

श्रावण २२, २०७४ गत आर्थिक वर्षमा विराटनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ । आयात भएका खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी मकैको परिमाण छ । सो अवधिमा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डेढ लाख मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ ।   पूर्वमा भारतबाट खाद्यान्न आयात बढेको छ ।  चामल, धान, मकै, कोदो, गहुँ, दाल र जौ गरी ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी ३ अर्बभन्दा बढीको करिब ८० हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ । सो नाकाबाट करिब ४३ हजार मेट्रिक टन गहुँ, २२ हजार मेट्रिक टन धान र करिब ४ हजार मेट्रिक टन कोदो आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

२२ साउन, पोखरा : चार नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ शक्ति पार्टीमा रहेका पूर्वमाओवादी सबै नेताहरु फर्किन लागेको दाबी गरेका छन् । , ‘नयाँ शक्तिका पूर्व माओवादी साथीहरु लगभग सबै नै आउँदै हुनुहुन्छ । सबै माओवादी साथीहरु र्फकने अवस्था छ ।’ ‘वैद्यजी, बाबुरामजी लगायतका साथीहरु पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न र नयाँ बनाउन जानुभएको हो । तर, सक्नुभयो त ?’ प्रचण्डले भने, ‘जनताले फुटलाई अनुमोदन गरे त ? जनताले फुटलाई अस्वीकार गरे । अब माओवादी एक हुनुको विकल्प छैन ।’ मोहन वैद्य र विप्लव नेतृत्वको नेकपाभित्र पनि एकताका लागि दवाव परेको प्रचण्डले दाबी गरे ।

यसअघि काठमाडौंमा एक सातासम्म बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालयको बिस्तारित बैठकले पनि बाबुराम, वैद्य र विप्लवलाई एकताको आह्वान गरेको थियो । तर, तीनै जना नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । प्रचण्डले भने पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने र नयाँ बनाई छोड्ने संकल्प आफूहरुले गरेको भन्दै एकताको मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । वैचारिक अस्पष्टता, संगठनात्मक अराजकता र कार्यशैलीमा आएको डरलाग्दो ह्रास नै माओवादी केन्द्रको समस्या हो भन्दै प्रचण्डले त्यसलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसको पक्षमा देशव्यापी बहस र अभियान चलाउने उनले बताए ।

एमालेलाई संघीयता घाडो भएको र गणतन्त्र पनि मन नपरेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘एमालेलाई समावेशिता पनि मन परेको छैन । हिजो आफैले हरुवा, चरुवा, गोठालो राखेका मान्छेहरु आज सांसद, मन्त्री बन्दा असैहृय भएको छ । माओवादीले पहल नलिने, जनतालाई प्रशिक्षित नगर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउँछन् ।’ माओवादीको जनमत कमजोर नभएको र निर्वाचन परिणामले माओवादी नेपाली राजनीतिको वैकल्पिक धारा स्थापित भएको उनको दाबी छ ।

२१ साउन, चितवन ।  माओवादी–कांग्रेस गठवन्धनका उम्मेदवार रेणु दाहालले एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई २०३ मत अन्तरले भएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह विजयी भएका छन् । दाहालले ४३ हजार १२७ मत प्राप्त गरिन् भने ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत प्राप्त गरे ।  निर्वाचन भएका ५ वटा महानगरमध्ये मेयर र उपमेयर दुबै पदमा महिला निर्वाचित भएको भरतपुर महानगरपालिका मात्रै हो ।  मतदान गरेको झण्डै ३ महिनापछि भरतपुर महानगरले नयाँ मेयर र उपमेयर पाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन भएको थियो । १९ नम्बर वडाको मतगणनाको क्रममा गत जेठ १४ गते मध्यराति माओवादी कार्यकर्ताहरुले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित गरिएको थियो । मतपत्र च्यातिएपछि सो वडाका सबै मत बदर गर्दै निर्वाचन आयोगले साउन २० गते पुनः मतदान गराएको थियो । महानगरको वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ९, १०, ११, १२, १६, २२, २३, २४, २८ र २९ एमालेले जितेको छ । कांग्रेसले १, ३, ६, ८, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २१ र २७ नम्वर वडा जितेको छ । माओवादीले १३, २५ र २६ नम्वर वडा जितेको छ ।

१८ साउन, काठमाडौं : २०६३–६४ देखि २०७३–७४ सम्मका ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा  दलहरुले ‘ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् ।  कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न सहज होस् भनेर बजेटमा नै आर्थिक सहायता शीर्षकमा यस्तो प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ ।  वास्तविक असहायका लागि यस्तो शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको भए पनि वास्तविक असहायले यस्तो सहायता रकम कमै पाउने गरेका छन् ।स्रोत :  नागरिक दैनिक