प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति

 पुस, काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहमत भएको छ । १६६ सांसदको समर्थन जुटाएको नेताहरुको दाबी छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार भएको छलफलमा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

 

थारु विद्यार्थीलाई सहरी मन्त्रीको सुझाव 

पुस–९, काठमाडौँ  : सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले थारु समुदायलाई सिमान्तकृत हौँ भनेर दंग नपर्न सुझाएका छन् ।
पुल्चोक क्याम्पसमा शनिबार आयोजित थारु विद्यार्थी सभाको वार्षिक सभामा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले ‘सिमान्तकृत समुदाय हौँ भनेर दंग नपरौँ’ यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
थारु समुदायले दुःख, गरिबीका कुरा मात्र गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले भने, ‘अब हामीले दुःखका, गरिबीका गीत मात्रै गाउने होइन । सिमान्तकृत समुदाय हौँ भनेर दंग पर्ने होइन । हिम्मतका, मिहिनेतका कुरा गर्नुपर्छ । सफलताका कथा सुन्नुपर्छ । दंगिशरण चौधरी राजा भएको इतिहास छ । थारुहरु प्रधानपञ्च, हेड मास्टर भएको इतिहास छ । पञ्चायतकालमा परशुनारायण राजदरबारका स्थायी सदस्य भएका थिए ।’
उतिबेला थारुहरुले समाजको अगुवाइ गरेको प्रशंग निकाल्दै मन्त्री चौधरीले थपे, ‘त्यो बेला पनि समाज मिश्रित थियो । आज पनि मिश्रित नै छ । त्यतिबेला नेतृत्व गरेको थारु समाज आज किन पछाडि पर्याे भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । फेरि पनि हामीले समाजको अगुवाई गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’
इन्जिनियरिङ पढ्नु आफैमा राम्रो भएको बताउँदै सहरी मन्त्री चौधरीले राजनीतिमा पनि अगुवाई गर्न थारु विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

धोबिखोलाको अधुरो काम धमाधम सुरु

पुस ८, काठमाडौँ :  सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको निर्देशनपछि धोबिखोला करिडोरको अधुरो काम धमाधम सुरु भएको छ ।
‘करिडोरमा अवरोध हटाउन र अधुरा काम तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नुभए बमोजिम बाँकी काम अघि बढाइएको छ । अब छिट्टै नै धोबिखोला करिडोर सुधार आयोजनाको कामले अन्तिम रुप पाउने छ ।’ उपत्यका विकास प्रधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले भनिन् ।
नदी अतिक्रमण गरि बनाएका संरचना भत्काउन, जनता हिँड्ने फुटपाथमा अवरोध नगर्न र कालोपत्रे थप्नुपर्ने ठाउँमा तत्काल काम अगाडि बढाउन मन्त्री चौधरीले उपत्यका विकास प्रधिकारण र मातहतका निकायलाई अनुगमणका क्रममा निर्देशन दिएका थिए ।
‘बुद्धनगरको आर्क ब्रिजदेखि धोबि खोला करिडोरमा बाँकी रहेको काम पुरा हुँदैछ । जस अन्तर्गत १.५ कि.मी.बाटोमा ओभर लेयिङ् र केही मर्मतका काम हुँदैछ । रोड मार्क पेन्टिङ, रेलिङ्मा कलर लगाउने देखि नदी किनारमा रहेका विरुवाको संरक्षणसम्मका काम भइरहेका छन् ।’ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछानेले बताए । गत वर्ष बाँकी रहेको काम अब अन्तिम चरणमा रहेको समेत जिल्ला आयुक्त लामिछानेले जानकारी दिए ।

 

बन्चरे डाँडाका जनतामाथि अन्याय हुने छैन ः सहरी मन्त्री चौधरी

पुस–५, काठमाडौँ : शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चाधरीले बन्चरे डाँडाका जनतामाथि अन्याय नहुने धारणा राखेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्चरे डाँडाको मंगलबार स्थलगत निरिक्षणका क्रममा मन्त्री चौधरीले स्थानीय बासीसँग संवाद गर्दै भने, ‘यत्रो फोहोर जम्मा भइराछ । गन्ध निस्कन्छ । तपाईंहरुकै कारण काठमाडौँ सफा भएको छ । त्यसकारण तपाईंहरुका जायज माग सम्बोधन हुने छन् । अधिकांस माग पुरा हुने चरणमा पनि छन् ।’
‘पहुँच भएकाहरुले बन्चरे डाँडाबाट लाभ लिइरहेका छन् । तर यहाँका गरिब, सोझा मान्छेहरु वास्तवमै मारमा परेका छन् हजुर । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्याे ।’ स्थानीयबासीको भनाइमा गम्भीर हुँदै मन्त्री चौधरीले थपे, ‘हरेक ठाँउमा बदमासी गर्नेहरु हुन्छन् । त्यस्तालाई तपाईंहरु पनि पहिचान गर्नुस् । तपाईंहरुमाथि सरकारले अन्याय हुन दिन्न ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर माधव कटुवालले बन्चरे डाँडाको काम दुई चरणमा गरिएको जानकारी दिए ।
‘पहिलो चरण अन्तर्गत सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, लिथेट ट्याङ्क, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन, सार्वजनिक शौचालय, गाडी मर्मत भवन, प्रवेशद्धार लगायतका निर्माण कार्य थिए । हामीले पहिलो चरणलाई सेल –१ र सेल–२ गरि दुई भागमा विभाजन गरेका थियौँ । सेल –१ को काम शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने सेल–२ को ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरि दोस्रो चरण अन्तर्गत ड्याम निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, सडक तथा नाला निर्माण गरि शतप्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’ इन्जिनियर कटुवालको भनाइ थियो ।
तिनपिप्ले देखि बन्चरे डाँडा जाने मुख्य ढुवानी मार्गको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र यसका साथै शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर मैला ढुवानीका लागि छुट्टै र छोटो दुरीको बैकल्पिक मार्गको डिपिआर सम्पन्न गरि ठेक्का दिन लागिएको पनि इन्जिनियर कटुवालले जानकारी दिए । पहिलो चरण र दोस्रो चरणको सम्भौता रकम क्रमशः ४४,१३,०४,२२४ र ४९,२५,६०,३०५ रहेको छ ।

 

रवि लामिछाने नागरिकता विवादमाथि प्रहरीले अनुसन्धान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको विषयमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डू हुँदै प्रहरी परिसर पुगेको उक्त उजुरी प्राप्त भएसँगै अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका एसपी दिनेशराज मैनालीले पुष्टि गरेका हुन्। अन्य फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने विषयमा जस्तै यसमा पनि अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकायको परामर्श लिइने उनले बताए।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ  उजुरीसहितको पत्र आएपछि अनुसन्धानका क्रममा हामी अब विभिन्न निकायमा यसबारे पत्राचार गर्छौँ। सरकारी वकिलहरूको पनि राय परामर्श लिएर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।  चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट ठूलो मतअन्तर सहित निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविरुद्ध चुनाव सकिएको पर्सीपल्ट मंसिर ६ गते गृह मन्त्रालयमा छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी पेश भएको थियो। युवराज सफलले दिएको उक्त उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुन: लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर दल दर्ता गरेर निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेको आरोप छ। उक्त उजुरीमा लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न सहरी मन्त्री चौधरीको सक्रियता

मंसिर १७, काठमाडौँ : चुनावी सफलता हात पारी मन्त्रालय फर्के लगत्तै सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मन्त्रालयका काममा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी, सहायक नदी तथा उप सहायक नदीहरुको कोरिडोर खाली गर्ने सन्दर्भमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको समस्या सडकसम्म पुगेपछि मन्त्री चौधरीले सुकुम्बासीका मुद्दा सदाका लागि समाधान गर्नेगरि आफु सक्रिय भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार विहानै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सुकुम्बासी राख्न बनाएको इचंगुनारायणका भवन निरिक्षण गरे लगत्तै मन्त्री चौधरीले शुक्रबारै ११ बजे मन्त्रालय मातहतका प्राधिकरण, विभाग र विभिन्न समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको बैठक राखेका थिए ।
असली सुकुम्बासीको पहिचान, तीनका जिविकोपार्जनका उपाय लगायतका समस्या समाधान गर्नेमा समेत ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कार्यलाई सरोकारवाला सबै निकायले प्राथमिकताका साथ तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने, सुकुम्बासी राख्न बनाइएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए तत्काल बस्न योग्य बनाउने, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आफ्ना कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षसंग समन्वय गर्ने लगायतका निर्णय गर्नुका साथै नदी किनारमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन समेत गरेको छ । समितिको सदस्यमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका सि.डि.इ. जगदिश लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर कमल अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईं रहेका छन् ।

 

 

 

पुसअघि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्भावना ‘न्यून’

मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदहरूमध्येबाट नयाँ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू तथा सभामुख र उपसभामुखहरू कहिले छानिन्छन् भन्नेबारे धेरै मतदातामा जिज्ञासा हुनसक्छ।  अबको केही साताभित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ भने यो समाचारले तपाईँलाई निराश बनाउन सक्छ। नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले संसद् भवन प्रदेश गर्न कम्तीमा पुस महिनासम्म पर्खनुपर्ने हुनसक्छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार पुस महिनायता नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बन्ने अवस्था छैन।

निर्वाचन परिणाम अन्तिम भई नसके पनि कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित देखिएका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिलो हुनसक्छ। चुनिएका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको ६० प्रतिशत सदस्य मात्रै हुन्। बाँकी ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि सक्नै लागेको छ र यो प्रणाली मार्फत कुन दलबाट कति जना सांसद चुनिन्छन् भन्ने पनि खाका आइसकेको छ।

उम्मेदवारहरूलाई निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसारको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदाताहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । डडेलधुरालगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा उम्मेदवारहरूले निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयहरूप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो निर्देशन दिएको हो ।

“नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।” आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र मितव्ययिता कायम गर्दै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आम लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कायम राख्नु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी हो ।”

आवधिक निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति मताधिकारमार्फत हुने हुँदा सार्वभौम मतदाता र आफ्नो लागि सार्वभौम जनताको मत र विश्वास माग गर्ने उम्मेदवार दुवै कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहने भएकाले सार्वभौम मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध सहभागी हुने अक्षुण्ण अधिकार रहेको हुन्छ, यसलाई कुनै तवरबाट अवरोध गर्न गराउन नहुने आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 भिमसेनदास  प्रधानको चुनाव केन्द्रित लक्ष्य

दिपक न्यौपाने, काठमाडौ  : यही मिति २०७९  मंसिर ४ गते हुन गईरहेको  प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट क्षेत्र नं ६ का उमेदवार भिमसेनदास प्रधान आफ्ना चुनावी भावी योजना लिएर अगाडि आएका छन् ।उनी गत वर्षको चुनावमा क्षेत्र नम्बर ६ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए  । हाल आएर फेरी पनि उनी चुनाव केन्द्रित रहँदै प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् उनी जुटे सँगै उनका आगामी लक्ष्य सहित गठबन्धनको सहकार्य र नेपाली कांग्रेसको पार्टीको धारणा विषयक एक छलफल कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरु व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ६ का उम्मेदवार भिमसेनदास प्रधानले  आफ्नो चुनावमा लक्षित भावी योजनाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सामाखुसीस्थित SKY Banquet मा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता प्रधानले पत्रकारहरुमाझ विगत र वर्तमानमा आफुले खेलेकोअसलभूमिका  निकै सराहनीय रहेको बताउँदै अब आउँदा दिनहरुमा पनि देश र जनताप्रति आफ्नो पार्टीप्रति बफादार रही सदैव  बफादार रहने प्रतिबद्धता  व्यक्त गर्नुभयो  उहाँले  संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी लगायतका कुराहरुलाई आफूले सदैव ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी हरिसिंह केसी लगायतका वक्ताहरुले भीमसेनदास प्रधानको भावी चुनावी   धारणाबारे   केही कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानको  जित निश्चित हुने  कुरामा दाबी गर्नुभयो  प्रदान यस क्षेत्रका लागि एक योग्य उम्मेदवार बन्न सफल भइसक्नुभएको र उहाँ यस क्षेत्रका लागि खाँचो पर्ने उम्मेदवारको संज्ञा दिँदै प्रधान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक असल नेताकोरुपमा  दुईमत नरहेको कुरा केसीले प्रष्ट्याउनु भयो ।

चुनावी क्षेत्र नं ६ मा रहेका दुर्गम भनिएका क्षेत्रहरु झोर, साङ्ला, धर्ममस्थली,  काभ्रेस्थली  पहिले र अहिलेमा धेरै परिवर्तन भएका ठाउँको उदाहरण दिँदै हाल आएर विभिन्न पार्कहरु विकसित भएका बाटाघाटा चौडा भएका विकास निर्माणले परिवर्तन देखिएको उदाहरण दिँदै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा दुर्गम बाट  सुगम बजारीकरण हुँदै गएको कुरालाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो  ।

६ नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरुले आफुलाई विगतमा पनि माया गरेको र यसपाली पनि साथ दिने कुरामा रहेको बताउँदै प्रधानले आगामी संसदमा आफ्नो भूमिका देश र जनताको हितमा रही रहने बताउनुभयो विगत समयमा कम्युनिस्टको एकछत्र बहुमत राखेर आफूले खासै ठूलो काम उपलब्धि गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो भने केपी ओलीको संसदमा वर्चस्व कायम रहेपनि आफूले हरबखत नराम्रा कामहरुमा औंला ठड्याउँदै आइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ । संशोधित आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन सक्नेछन् । त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाइएको छ ।

ती व्यवस्थाहरूकोे पालना गर्न तथा गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मार्फत वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आचारसंहिताबमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन् ।