रुसले आफ्नो एउटा युद्धपोत युक्रेनी आक्रमणमा परेर ब्ल्याक सीस्थित एउटा बन्दरगाहमा क्षतिग्रस्त भएको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनले मङ्गलवार बिहानीपख रुसको अधीनमा रहेको क्राइमियाको फिओदोसियामा हवाई आक्रमण गरेको थियो। क्राइमिया अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युक्रेनी भूभागको मान्यता पाएको क्षेत्र हो। तर सन् २०१४ मा रुसले कब्जा गरेयता त्यो मस्कोको नियन्त्रणमा छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनी विमानबाट नोभचेर्कास्क युद्धपोतलाई लक्षित गरी क्रूज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो। त्यसअघि युक्रेनी वायुसेनाका प्रमुखले आफ्ना लडाकु विमानहरूले उक्त पानीजहाजलाई ध्वस्त पारेको दाबी गरेका थिए। टेलिग्राममा लेख्दै मिकोला ओलेसुकले रुसी युद्धपोतको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको दाबी गरेका छन्। रुसले क्राइमियामा प्रमुख नियुक्त गरेका सर्गेइ अक्स्योनोभले उक्त हमलाका क्रममा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएका छन्। अन्य दुई जना घाइते भएको बताइएको छ। उनले छवटा भवनहरू नष्ट भएको र त्यसपछि केही मानिसहरूलाई अस्थायी आवास केन्द्रहरूमा राखिएको जनाए।
अहिले उक्त बन्दरगाहमा सामान्य रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ। हमलाबाट लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा त्यस क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरिएको थियो। बन्दरगाह क्षेत्रमा ठूलो विस्फोट भएको भनिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको छ। युक्रेनी वायुसेनाका प्रमुखले त्यो भिडिओ शेअर गरेका छन्। उक्त आक्रमणका तस्बिरहरूको आधिकारिकता स्वतन्त्र रूपबाट पुष्टि हुन सकेको छैन। तर डिसेम्बर २४ मा भूउपग्रहबाट खिचिएको तस्बिरमा उक्त बन्दरगाहमा नोभचेर्कास्ककै लम्बाइको पानीजहाज भएको देखिन्छ। युक्रेनी सेनाले नोभचेर्कास्कलाई तारो बनाएको यो पहिलो पटक भने होइन। सन् २०२२ को मार्च महिनामा युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले अधीनस्थ युक्रेनी बन्दरगाह बेअर्ड्यान्स्कमा गरिएको एउटा हमलामा त्यसलाई क्षति पुर्याइएको जनाएको थियो। त्यस क्रममा अर्को युद्धपोत सरातोभ समुद्रमा डुबेको थियो। पुटिनले आफ्नो सेना मारियिन्कामा “सफल” भएको भन्दै युक्रेनी फौजलाई डोनेट्स्कबाट अझ पर धकेलिएको बताएका छन्। युक्रेनी पक्षले मारियिन्काबाट डोनेट्स्कमा नियमित रूपमा आक्रमण गर्दै आएको थियो। पुटिनले अब रुसी फौजसामु डोनेट्स्क क्षेत्रमा “व्यापक कारबाहीको क्षेत्रमा अघि बढ्ने अवसर आएको” बताएका छन्।
महिनौँदेखि चलिरहेको लडाइँका कारण मारियिन्कामा घरहरूको भग्नावशेष तस्बिर स्रोत,TELEGRAM VIA REUTERS
रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेको थियो। केही सातायता रुसी सैनिकहरूले १,२०० किलोमिटर लामो रणभूमिमा पर्ने केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आक्रमण बढाएको छ। रुसले युद्धमा मर्ने सैनिकको सङ्ख्या लुकाउँछ, तर बीबीसीको गणनाले यस्तो देखायो युक्रेनबाट रुसमा घुसपैठ गर्ने यी लडाकु को हुन् रुसले मारियिन्काबाहेक डोनेट्स्कनजिकै रहेको आभ्दियिन्का सहरलाई पनि घेराबन्दी गरेको छ। हिउँद सुरु भएपछि किएभको प्रत्याक्रमण रोकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा रुसले युक्रेनलाई उछिन्न सक्ने आशङ्का बढेको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सेनामा थप पाँच लाख मानिस भर्ती गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
दिपक न्यौपाने, काठमाडौ, यहि कार्तिक १७ गते राती ११ः ४७ बजे जाजरकोटको बारेकोट गाँउपालिका १ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको बिनासकारी भुकम्पमा परि भुकम्पबाट मृत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गरिएको छ । साथै उक्त भुकम्पमा परी घाईते भएका, घरवार बिहिन भएका, दिन दुखि, पडित तथा असाहयहरुको लागी टोखा नगरपालिकाले १० लाख उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
भुकम्प पिडितहरुको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा भत्किएका घरहरु पुन निर्माण गर्नको लागी नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको २ दिन र सो भन्दा तल्ला कर्मचारीहरुको १ दिनको पारिश्रमिक साथै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको तर्फ बाट ५९ हजार रकम नेपाल सरकार दैविक उद्धार कोषमा उपलव्ध गराउने निणर्य गरिएको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेर बहादुर बि. सी.ले द पावर न्युज डटकमलाई जानकारी गराउनु भयो ।
म्यान्मारमा सेनाले बनाएका राष्ट्रपतिले सरकारले शान राज्यमा सुरु भएको लडाइँ नियन्त्रण गर्न नसकेमा देश टुक्रिने खतरामा रहेको चेतावनी दिएका छन्। पूर्व जेनरल मिन्ट स्वेलाई सन् २०२१ को कूपछि राष्ट्रपति बनाइएको थियो। सत्तारूढ सैनिक परिषद्ले गैरसैनिक लडाकुहरूले गरिरहेका आक्रमण र त्यसबाट सैनिकतर्फ भएको गम्भीर क्षतिबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको आपत्कालीन बैठकमा बोल्दै उनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सरकारको विपक्षमा रहेका अन्य सशस्त्र समूहको समर्थनप्राप्त गरेका शान राज्यका तीन आदिवासी विद्रोही सेनाले दर्जनौँ सैन्य पोस्टहरू ध्वस्त पारेका र सीमा नाकाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका तथा चीनसँगको व्यापारमा प्रयोग हुने विभिन्न सडकहरू पनि नियन्त्रणमा लिएका छन्।
लेस्टिनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा परेर इजरेलमा निधन भएका १० नेपालीको शव नेपाल ल्याउन तथा त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि “सकभर आजै नेपालबाट विमान पठाइने” परराष्ट्रमन्त्रीले बताएको छ।
बुधवार बिहान बीबीसी न्यूज नेपालीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
“नेपाल वायु सेवा निगमले हवाई उडान अनुमतिका लागि पहल गरिरहेको छ। उडान अनुमति पाउनेबित्तिकै हामी सकभर आजै विमान त्यसतर्फ पठाउँछौँ,” उनले भने।
शनिवार हमासले गरेको आक्रमणमा गाजानजिकै १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो। हराइरहेका भनिएका विद्यार्थी विपीन जोशीको खोजी कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हमास र इजरेलबीच लडाइँ भइरहेको क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा लगिएका नेपालीहरूले भने उद्धार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा आफूहरू “थप अन्योलमा परेको” बताएको छ।
इजरेलमा निधन भएका १० जना नेपालीको शव नेपाल ल्याउनका लागि इजरेल सरकारका विधिविज्ञान निकायसँग समन्वय भई सकेसम्म चाँडो ल्याउनेगरी कार्यप्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ। मङ्गलवार अपराह्ण परराष्ट्रमन्त्री साउदले इजरेली समकक्षीसँग टेलिफोन कुराकानीसमेत गरेको बताएको छ। इजरेली परराष्ट्रमन्त्री एली कोहेनले नेपालीहरूको शव फर्काउन र उद्धारमा पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० जना बन्दीको सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यस क्रममा हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पनि रिहा गरिएका थिए। सरकारले संविधान दिवसको दिन ज्यान मार्ने उद्योगसहित गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूको पनि सजाय मिनाहा गरेपछि त्यसलाई लिएर गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
सरकारको उक्त कदमलाई आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले जस्तै साथ दिएको भन्दै अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना भइरहेको छ।राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले सजाय मिनाहा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्न राष्ट्रपतिसँग कुनै विशेषाधिकार नभएको भन्दै उक्त सिफारिसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले कानुन अनुसार नै सिफारिस गरिएको बताइरहँदा कानुनका एक जना ज्ञाताले गलत मनसाय राखेर मुद्दा फिर्ता लिन वा सजाय कटौती गर्न खोजिए त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको धारणा राखेका छन्।
बर्सेनि संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभिन्न मुद्दामा आममाफी दिने र जेलमा रहेका कैदीहरूको सजायलाई मिनाहा गरिदिएको पाइन्छ। वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टिकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद राम्रोसँग सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादमा परिरहेको छ। हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका एकजना कांग्रेस कार्यकर्ताको कैद मिनाहाको निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। त्यसबारे अदालतको पूर्ण इजलासमा अर्को साताबाट सुनुवाई हुने बताइएको छ।
हालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लगानी प्रवर्धन गर्नेबारे पनि छलफल भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा पनि पूर्वाधार विस्तार र लगानी प्रवर्धनबारे दुवै देशहरू सहमत बनेको उल्लेख छ। केहीअघि भएको प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि त्यस्तै खाले छलफलहरू भएको विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए। ‘लगानी प्रवर्धन’ नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीका भ्रमणहरूमा प्राय: नछुटाइने विषय बन्ने गरेको छ।
जी-२० देशका नेताहरू संयुक्त घोषणापत्रप्रति सहमत भएको उक्त शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र भारतले जनाएको छ। त्यसको जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले दिएका हुन्। मोदीले भने, “हाम्रो टोलीको कडा परिश्रम र तपाईँहरू सबैको साथ सहयोगले ‘नयाँ दिल्ली-जी-२० लिडर्स घोषणापत्र’मा सहमति जुटेको छ।”
घोषणापत्रमा युक्रेनमा जारी युद्धको सन्दर्भमा गत वर्ष बालीमा भएको छलफललाई दोहोर्याइएको छ। “युक्रेनको युद्धका सम्बन्धमा बालीमा भएको छलफललाई दोहोर्याउँदै हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सङ्घीय सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका प्रस्तावहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई दोहोर्यायौँ र सबै देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ।” “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सबै देशले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता वा अन्य कुनै पनि राज्यको राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण वा बल प्रयोगको खतराबाट टाढा रहनुपर्छ। आणविक हतियारको प्रयोग वा प्रयोगको धम्की अस्वीकार्य छ।” भारतमा जी-२० सम्मेलनका लागि भेला भएका विश्वका नेताहरूबीच सबैभन्दा ठूलो मतभेद युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणलाई लिएर थियो। शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए र दुई नेताले कैयौँ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने वाचा गरेका थिए। तर उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्वका दुई सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रहरू रुस र चीनका सरकार प्रमुख अनुपस्थित छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बैठकमा भाग लिन आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन्।
नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयनमा चुनौती देखा पर्नुमा भारत र पश्चिमा देशहरूको प्रतिरोध सहितका कारण जिम्मेवार रहेको चिनियाँ विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। त्यो बाहेक नेपालभित्रकै जटिल आन्तरिक राजनीति र त्यसलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणले पनि दुई देशबीच बीआरआईअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार अघि बढाउन विलम्ब गरिरहेको एकजना विज्ञले बताए।
सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना चीनले अघि बढाएको यो साल १० वर्ष पुग्दैछ। यस बीचमा काठमाण्डू र बेइजिङबीच बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई लिएर केही फरक मत देखिए पनि चीनले आफ्नो विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा राखेको उक्त कार्यक्रमलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न लागिरहेको छ। त्यसको प्रभाव काठमाण्डूमा पनि पर्ने भन्दै नेपालको परराष्ट्र मामिलाका एकजना जानकारले नेपाल जस्तो देशले परस्परविरोधी भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताए।
उक्त कानुनको २६औँ बुँदामा ‘उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोडको संयुक्त निर्माणलाई प्रवर्द्धन’ गर्न चीनले जोड दिने भनिएको छ। सन् २०१३ मा वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) नाम दिएर सुरु भएको बीआरआईलाई कुनै बेला चीनको नेतृत्वले ‘यो शताब्दीको परियोजना’ का रूपमा उल्लेख गरेको थियो। कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर डिमोक्रेसीमा प्रकाशित एउटा लेख अनुसार हालसम्म १५० वटा भन्दा बढी देश उक्त परियोजनामा आबद्ध भएका छन् भने सयौँ दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। अघिल्लो वर्ष वालस्ट्रीट जर्नलमा प्रकाशित भएको एउटा विवरण अनुसार चीनले बीआरआईअन्तर्गत एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ।
मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। कंग्रेस पार्टीका एक जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएका थिए। विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न यसो गरिए बताएका छन्। उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई मोदीलाई मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो। उनले उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए। सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेको यो दोस्रो घटना हो। सन् २०१८ मा एक जना सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो।
