चौतारा : तातोपानीमा बाँधस्थल र फुल्पिङकट्टी झिर्पुमा विद्युत्गृह छ वर्षदेखि बन्द रहेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट आजदेखि परीक्षण प्रसारण गरिएको छ । दुई वर्षअघि रु सात अर्बमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो ब्युरो ११ सँग सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

जुरे पहिरोले प्रसारण लाइनका केही टावरमा क्षति पुगेपछि चार महिनासम्म बन्द भएको थियो र मर्मतपछि पुनःसञ्चालनमा आएलगत्तै २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पनले क्षति पु¥याएपछि मर्मत कार्य हुँदै गर्दा २०७३ असार २१ गते आएको भोटेकोशी बाढीले तहसनहस पारी पछि विसं २०७४ मा पुनःनिर्माणको काम सुरु भएको हो । सो आयोजनालाई २०७१ साउन १७ गतेको नयाँरूपमा जडान छ ।

१२ माघ, काठमाडौं : लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीहरुको एक साथ सरुवा गरिएको छ । मिलोमतोमा हुने बिजुली चोरी नियन्त्रण गरी बढदो चुहावट घटाउन विद्युत प्राधिकरणले क्षेत्रीय वितरण कार्यालयका करिब २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ । सरुवाविरुद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । सो आन्दोलनलाई विद्युत चोरीमा संलग्नलाई जोगाउने तथा ‘उज्यालो अभियान’लाई बिफल पार्ने प्रपञ्चको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ । करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हालै प्राधिकरणका कर्मचारी र केही व्यापारीहरुलाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ । पक्राउ परेकाहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुने छ । गत माघ ९ मा ११ प्राधिकरणका कर्मचारी, एक पूर्व कर्मचारी र चार व्यापारीलाइ महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो । मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत खपतभन्दा कम पैसा उठाई संगठित रूपमा कमाउ धन्दामा बर्षौदेखी यो समुह लागिपरेको महाशाखाको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो नेक्सस टुट्ने र नयाँ ठाउँका बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित ‘नाजायज सम्बन्ध’ बनाउन समय लाग्ने भएकाले चुहावट घट्ने  छ । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ल्याइएको सिमेन्ट अनियमित तबरले अर्को आयोजनालाई उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य जानकारी दिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।  माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको नाममा पैठारी भएको भारतीय राशि गोल्ड सिमेन्ट अनियमित तबरले रसुवास्थित सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराएको र सोको खर्चसमेत मागेको तर बिक्री नदेखाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करअनुसार तिर्नुपर्ने कर शुल्क जरिवाना वापत के कति तिर्नुपर्ने हो सोको जानकारी गराउन समेत आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई  पत्र लेखी ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले उक्त सिमेन्ट आयोजनामा नै प्रयोग भएको देखाई सो को भन्सार महसुल फिर्ता लिएको, सुरुको ठेक्का रकमबाहेकको भेरिएसन र पाएको मूल्यवृद्धिवापत प्राप्त भएको थप आम्दानी रकमलाई आफ्नो आयमा समावेश नगरी कर छली गरेको पाइएको छ  । आयोजनाका लागि आयात गरिएको सिमेन्टको भन्सार महसुल रकम फिर्ता नपाउनेमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनलाई माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट फिर्ता दिएको पाइएकाले सो रकम फिर्ता गरी असुलउपर गरी सोको जानकारी गराउन निर्देश गरेको छ । आयोगकाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी  ३५ करोड २२ लाख २५ हजार ९७५ अन्तिम कर निर्धारण भएको पाइएको छ ।