१५ असोज, काठमाडौं :  नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य मालवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कथाव्यथा बनिसक्यो ।  राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साउनमा यस्तो वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो । समग्र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यातायात उपसमूहमा २०७८ साउनमा ९.४३ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीमा ११.५४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो । २०७८ साउन महीनामा मात्रै समग्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । सरकारले कर बढाउने ध्याउन्नमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूले उपभोक्तामाथि महँगीको मुंग्रो प्रहार गरिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू करको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा दर विस्तारमा लाग्दा विपन्न र निम्न मध्यम वर्ग मारमा परिरहेको बताउँछन् ।

भदौ २५ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका कारण अब यी उपसमूहहरूको मूल्य वृद्धिदर थप उचालिन थालेको छ । प्रतिस्थापन कानूनले गरेका यी व्यवस्थाहरूले सोझै सवारी साधन र निर्माणजन्य स्टिलको मूल्य बढाइदिने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने निश्चित छ । ‘क्यासिनोमा बढी छूट दिने, साना व्यवसायलाई समन्यायिक सुविधा पनि नदिने र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सामानमा कर बढाउने अहिलेको कर नीति कसरी समाजवादउन्मुख भयो  जसले कर तिर्छन्, त्यो वर्गले लाभ नपाउने तर अन्य वर्गले त्यसको बढी लाभ उठाउने अवस्था न्यायिक भएन ।’

सवारी साधन र स्टिलको मूल्य वृद्धिलाई लिएर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति बनाइएको’ दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् । बजेटमा आम उपभोक्ताको नभएर सीमित उद्योगी–व्यवसायीको लाभ हेरेर नीति बनाइएको आरोप ठूला व्यावसायिक घरानाबाटै लागिरहेको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म सबै खालका साधनलाई विलासिताका रूपमा हेरिन्थ्यो ।  ‘मोबिलिटी’ले उत्पादकत्व पनि बढाउने भएकाले सर्वसाधारण चढ्ने कम मूल्यका सवारी साधनलाई अहिले विलासी वस्तु मान्न छोडिएको छ । विधेयकले अन्तःशुल्क र सडक दस्तुर बढाएकाले दुईपांग्रे सवारी साधनको मूल्य बढ्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेको क्यासिनोलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने रोयल्टी रकममा पूर्ण छूट दिएकै विधेयकले सर्वसाधारणको ‘गरिखाने साधन’मा कर बढाइदिएको हो । यही प्रतिस्थापन बजेटले मध्यम र उच्च वर्गले चढ्ने कार/जीपमा करको दर छुने काम भने गरेन ।

दशैंको मुखमा सरकारको नयाँ कर नीतिले मोटरसाइकल चढ्ने वर्ग प्रभावित हुन पुगेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौ २०७८ मा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बजेटपछि आयात भएका मोटरसाइकल र स्कुटरको ठूलो दरमा मूल्य बढ्न पुगेको छ ।  १५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ५० माथि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले ५० माथिदेखि १२५ सीसीसम्मलाई ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायमै राखेको छ । यी मोटरसाइकल/स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ ।  १२५ भन्दामाथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको नयाँ ‘स्ल्याब’ बनाएर अहिलेको बजेटमा अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले २०१ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ । जबकि यसअघिको बजेटमा १५५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रेको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत मात्र थियो ।

प्रतिवेदनमा ‘एक मोटरसाइकल कम्पनी’ले एसेम्बल गर्ने सामग्री आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ७६ करोड ७० लाख छूट पाए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरिएको छ । एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले साफ्टा अन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख छ ।

भाडाका मिनी बस/ट्रकले तिर्ने कर १ हजार ५०० रुपैयाँले बढ्यो भने ठूला बस–ट्रकको कर २ हजार रुपैयाँले वृद्धि भयो । अब सार्वजनिक बस–ट्रकले वर्षमा २० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर तिर्नुपर्नेछ । भाडाका तेल ट्यांकर, ग्याँस बुलेटको कर ४ हजार रुपैयाँले बढाएर २२ हजारसम्म पुर्‍याइएको छ भने तीनपांग्रे टेम्पो, ट्याक्टरमा पनि ५०० रुपैयाँले कर बढेको छ ।   सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गरेर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा बढेर मूल्य कम हुने दाबी गरेको छ । तर, सरकारी सुविधा लिएका उद्योगले कहिल्यै पनि उपभोक्तालाई लाभ दिने गरी मूल्य नतोकेकाले सरकारी दाबीमा उपभोक्ताहरू आश्वस्त हुनसक्ने ठाउँ छैन ।

सरकारले सडक सुधार शुल्कका रूपमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर असुल्छ । पूर्वाधार करका नाममा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिन्छ । त्यसैगरी प्रदूषण करका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा कर असुल्छ ।

रोचक के छ भने विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएका कर सम्बन्धित शीर्षकमा खर्चनका लागि विनियोजन भने गरिंदैन । यो कर सोझै सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने हुँदा न सडक सुधार शुल्कको रकम सडक मर्मतमा खर्च भएको छ, न प्रदूषण करबापत उठेको शुल्क प्रदूषण न्यूनीकरणमा नै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि उठाउन थालिएको पूर्वाधार कर पनि सोही आयोजनामा खर्च गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

काठमाडाैं ।अायाेजनाकाे काह हाल ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको , अन्तिममा अाएर विवदा हुँदा निर्धारित समयमा अायाेजना सम्पन्न हुने अवस्था टर्दै अाएकाे छ ।यस वर्षकाे दशैँअघि नै काठमाडाैंमा मेलम्चीकाे पानी अाउने कुरामा सन्देह बढेकाे छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच विवाद बढेसँगै दशैँअघि काठमाडाैँमा मेलम्चीको पानी आउन सक्ने सम्भावना घटेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य स्थानमा ‘हेड बक्स’ खन्दा सम्झौता गरिएभन्दा बढी इफाेर्ट परेपछि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी रकम दाबी गरेको छ । मेलम्ची विकास समितिले भने उक्त कामलाई इन्जिनियरको हिसाब अनुसारकाे मात्रै हुने भन्दै २८ करोड रूपैयाँ थपिदिएकाे छ । तर ठेकेदार कम्पनी आश्वस्त नहुँदा काम प्रभावित बनेकाे बताइन्छ । यद्यपि विवादकै कारण हेडबक्स निर्माणकाे कार्य सुरू भएकाे छैन, तत्कालका लागि अस्थायी बाँध बनाएर पानी ल्याउने भनिए पनि उक्त काम समेत अघि बढ्न नसकेकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।

मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार हेड बक्स खन्दा सम्झौतामा ३२ हजार घनमिटर रहेकाेमा पछि डाँडा नै काट्नुपर्दा एकलाख घन मिटर माटो खन्नुपरेकाे ठेकेदारकाे दाबी छ । त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले डेढ अर्ब बढी रकम माग गरेको उनकाे भनाइ छ।  याे विवादबारे आगामी बुधबार ‘डिस्प्युट बोर्ड’बाट अन्तिम फैसला हुने बताइएकाे छ ।

विगतमा पटकपटक ‘दशैँअघि नै मेलम्चीकाे पानी काठमाडाैंँ अाउने’ बताइँदै अाएकाे थियाे । तर विभिन्न विवाद र ढिलासुस्तीले गर्दा अायाेजना सम्पन्न हुने कार्य लम्बिँदै गएकाे छ भने काठमाडाैंका बासिन्दाकाे सपनामा तुषारापात भइरहेकाे छ ।

पछिल्लाे समय सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी काम गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी थप रकम दावी गरेपछि दुवै पक्षबीच विवाद बढेको बताइन्छ । विवाद बढेपछि एक महिनादेखि आयोजनाको काम प्रभावित भएकोले निर्धारित समयमै पानी काठमाडाैँ ल्याउन नसकिने विशेष स्राेतले जनाएकाे छ ।

तर काठमाडाैँबासी भने अहिले पनि अायाेजनाका कर्मचारी र मन्त्रीहरू झुटकाे साक्षी मात्र बस्न सकेका छन् । वर्तमान खानेपानीमन्त्री विना मगरले पनि मेलम्चीको पानी दशैअघि नै काठमाडाैँका घरघरमा अाइपुग्ने बताउँदै अाएकी छन् । यसअघि गत चैत २७ गते अायाेजनाकाे मुख्य सुरूङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै अाउँदाे साउनमा पानी काठमाडाैँ अाइपुग्ने बताइएकाे थियाे । तर शुक्रबार आयोजनाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेकेदारका कारण काम प्रभावित भइरहेकाे बतायाे ।

काठमाडौं : स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै  डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको छ । खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत चालू आयोजनासित अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकै कारण प्राधिकरण वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोलिपल्ट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी  आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे ।

बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।  यस्तो पीपीए गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् नियमन आयोग हो । गत भदौमा पारित र अघिल्लो महिनादेखि लागू भएको नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले मात्र पीपीए गर्न पाउँछ ।  ऐन लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी हतार हतारमा पीपीए गरेको हो ।

विज्ञप्तिअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० प्रतियुनिट दरमा किन्नेछ । तर, आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी (पुँजीको प्रतिफल) १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत् खरिद दर सोहीअनुसार कम गरिने छ । सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ ।

 सन् २००७ देखि निर्माण कार्य शुरु भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना झण्डै १० वर्षपछि दार्चुलाको बलाँचदेखि कैलालीको अत्तरिया सवस्टेसन जोड्ने १३२ केभीे प्रसारण लाइनमा आजदेखि विद्युत् प्रवाह भएको आयोजनाले जनाएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट निर्माण शुरु भएको १० वर्षपछि बिजुली बलेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको शुरुको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब ५० करोड थियो तर झण्डै १० वर्षको अवधिसम्म रु १५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ भने दार्चुलाको बलाँचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको १३१ किलोमिटर दूरीमा ४१२ टावर निर्माण गरिएका छन् । सिभिलतर्फ चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले काम गरेको थियो भने इलेक्ट्रोमेकानिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइनको काम कोरियन कम्पनी कोरिया हाइड्रो एण्ड न्युक्लियर पावर कम्पनीले गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले गत भदौमा परीक्षण गरिएको प्रसारण लाइनलाई आज चार्ज गरेको हो । एक सय १३१ किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनमा कूल ४१२ वटा टावर रहेका छन् । सन् २००७ मा निर्माण शुरु गरी सन् २०११ को डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि उक्त समयसीमा सन् २०१७ को डिसेम्बर पु¥याइएको थियो ।

KATHMANDU: The China-led bank has said that it would invest Rs 10 billion in the power distribution improvement project that the government unveiled earlier bearing in mind the Valley’s poor power distribution system, technical leakage and other problems that are prevalent for the past two decades. The Asian Infrastructure Investment Bank is set to invest hugely in Nepal’s six projects mainly in road infrastructure and hydro power projects.  Taking to media persons upon arrival at Tribhuvan International Airport from South Korea on Monday, Minister Karki said the AIIB was interested to invest in Nepal. The AIIB, meeting with the Nepali delegation headed by Finance Minster Gyanendra Bahadur Karki was held in Jeju of South Korea on June 16-18, pledged to invest heavily in the Nepal’s infrastructure development and the Kathmandu Valley’s electricity distribution improvement project.   Though this project covers 22 districts of the Tarai Madhes, in initial phase, the AIIB will be investing in seven districts. The government in its budget of the current fiscal year has mentioned to invest Rs 500 million each on the projects. According to Finance Minister Karki, the Infrastructure Bank is to invest on the tunnel road from Samakhusi of Kathmandu to Chhahare of Nuwakot district. The Bank is going to invest Rs 26 billion on this project, added Minister Karki. Similarly, the Bank is going to invest Rs 16 billion on the project of upgrading Pokhara-Jomsom road. It has been believed that there would be help in economic development of province no 4 as well as in expansion of road connectivity between Nepal and China after upgrading of the road. Saying the Bank has also expressed commitment to invest in hydropower projects, the Finance Minister said that process for investing Rs 20 billion on 93 MW-Sharada-Babai hydropower project has been forwarded.

The meeting had held discussions on the modality adopted by the Infrastructure Bank regarding implementation of the ‘Efficient, Clean and Green bank’ for environment-friendly infrastructure development and less or zero carbon emission project aimed at meeting the requirements of qualitative infrastructure development. The South Korean President Moon Jae-In had inaugurated the meeting and Deputy Prime Minister and Finance Minister had chaired it.

१२ माघ, काठमाडौं : लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीहरुको एक साथ सरुवा गरिएको छ । मिलोमतोमा हुने बिजुली चोरी नियन्त्रण गरी बढदो चुहावट घटाउन विद्युत प्राधिकरणले क्षेत्रीय वितरण कार्यालयका करिब २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ । सरुवाविरुद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । सो आन्दोलनलाई विद्युत चोरीमा संलग्नलाई जोगाउने तथा ‘उज्यालो अभियान’लाई बिफल पार्ने प्रपञ्चको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ । करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हालै प्राधिकरणका कर्मचारी र केही व्यापारीहरुलाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ । पक्राउ परेकाहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुने छ । गत माघ ९ मा ११ प्राधिकरणका कर्मचारी, एक पूर्व कर्मचारी र चार व्यापारीलाइ महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो । मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत खपतभन्दा कम पैसा उठाई संगठित रूपमा कमाउ धन्दामा बर्षौदेखी यो समुह लागिपरेको महाशाखाको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो नेक्सस टुट्ने र नयाँ ठाउँका बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित ‘नाजायज सम्बन्ध’ बनाउन समय लाग्ने भएकाले चुहावट घट्ने  छ । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।

३ असार, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र ग्यास उत्खनन् गरिसक्ने बताएसँगै सरकारले पेट्रोल उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा ग्यास र पेट्रोलको उत्खननका लागि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा अध्ययन सुरु भएको छ । चिनियाँ टोलीले दैलेख लगायतका केही स्थानमा पुुगेर नमूना संकलन गरिसकेको छ ।  दैलेखबाट प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम भइरहेको छ । दैलेखमा ३ सय वर्ष पुरानो ज्वाला देखिन्छ । अस्ति मैले पनि त्यहाँ ग्यास निभाएर फेरि आगो बालेर हेरेँ । त्यस क्षेत्रमा धेरै ग्यास लिकेज भइरहेको छ । त्यहाँका खोलामा पानीका फोका देखिने गरेको छ, त्यो पनि ग्यास बाहिरिएको हो । पहिलो चरणमा ६ जना विज्ञहरु आएका छन् । उनीहरुले दैलेखमा एक महिनासम्म अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यहाँका चट्टानहरु चाइनाको प्रयोगशालामा लगेर अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरु केही समयमै नेपाल फर्किन्छन् । सबैतिरको चट्टान समेटिएको छ । ड्रील गरेर पनि निकालिएको थियो, बाहिरका पनि थिए । उनीहरुले दैलेखमा ग्यासको अतिरिक्त पेट्रोलको पनि ठूलो सम्भावना देखियो भनेर गएका छन् ।

जहाँ ग्यास देखिएको हो, त्यो निकै उचाइमा भएका कारण यस्तो अनुमान गरिएको हो । अब ड्रिल गरेर ग्यासको स्रोत कति तल छ भन्ने हेरेपछि मात्रै उत्खननको काम शुरु हुन्छ ।

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ल्याइएको सिमेन्ट अनियमित तबरले अर्को आयोजनालाई उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य जानकारी दिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।  माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको नाममा पैठारी भएको भारतीय राशि गोल्ड सिमेन्ट अनियमित तबरले रसुवास्थित सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराएको र सोको खर्चसमेत मागेको तर बिक्री नदेखाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करअनुसार तिर्नुपर्ने कर शुल्क जरिवाना वापत के कति तिर्नुपर्ने हो सोको जानकारी गराउन समेत आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई  पत्र लेखी ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले उक्त सिमेन्ट आयोजनामा नै प्रयोग भएको देखाई सो को भन्सार महसुल फिर्ता लिएको, सुरुको ठेक्का रकमबाहेकको भेरिएसन र पाएको मूल्यवृद्धिवापत प्राप्त भएको थप आम्दानी रकमलाई आफ्नो आयमा समावेश नगरी कर छली गरेको पाइएको छ  । आयोजनाका लागि आयात गरिएको सिमेन्टको भन्सार महसुल रकम फिर्ता नपाउनेमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनलाई माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट फिर्ता दिएको पाइएकाले सो रकम फिर्ता गरी असुलउपर गरी सोको जानकारी गराउन निर्देश गरेको छ । आयोगकाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी  ३५ करोड २२ लाख २५ हजार ९७५ अन्तिम कर निर्धारण भएको पाइएको छ ।