काठमाडौँ :राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सरकारले भू‍कम्पका कारण भत्किएको सिंहदरबार निर्माणलाई तीब्र पारेको छ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जोगाएर पुनःनिर्माण गर्ने  अध्ययन प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारीले बताएका छन् । भूकम्पबाट बढी क्षति पुगेको  सिंहदरबार पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन पनि अध्ययन जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जबराको पालामा निर्माण भएको हो । यो विसं २०३० को आगलागीबाट बचेको मौलिक भाग हो ।विसं २०३० मा आगलागीबाट नष्ट भई पछि पुनःनिर्माण भएको सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण भागको भने प्रबलीकरण भइरहेको छ । जसको पछि पुनः निर्माण गरियो ।

काठमाडौं : बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग चोभारसम्म आउने हस्ताक्षर भएको छ। भारतले आफ्नै लगानीमा उक्त अध्ययन गर्नेछ। रेलमार्ग निर्माणका लागि सुरक्षित भूबनोट तथा अन्य प्रविधिक विषयमा अध्ययन गरी रेलमार्गको लम्बाइका बारेमा समेत जानकारी दिनेछ। सम्झौतामा काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा प्रविधिको प्रयोगसमेत भारत सरकारका तर्फबाट हुने उल्लेख छ। रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारसम्म ल्याइनेछ।  सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गरेर उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्नेछ। रेलमार्गको निर्माणपछि  विशेष प्राथकितामा राखेको सो रेलमार्गलाई शीघ्र निर्माण प्रक्रियामा लैजान विशेष प्रयास गर्ने भएका छन्।  रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्ष रहने छ।

धनगढी: असमान तरिकाले परिचयपत्र बाँडेकोमा आक्रोस धनगढीमा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ जगेडावासीले पाउनुपर्नेले गरिब परिचयपत्र नपाएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी प्रयास गरे । पक्की घर र विगाह जमिन भएकालाई ‘गरिब परिचय पत्र’ वितरण गरेको भन्दै धनगढीका स्थानीयले विरोध गरेका छन् । ऐलानी जमिनमा बस्दै आएको,  तर पनि परिचयपत्र पाइन, सरकारले कुन आधारमा वितरण गरेको हो ?’ वास्तविक गरिबले पाउन नसकेको स्थानीय बरजंग सिंहको आरोप छ । परिचयपत्र वितरणमा वडाको कुनै कमजोरी नभएको वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्षले बताए  भने  सरकारले २०६९ सालमा गरिबहरुको सर्वेक्षण तथा नाम संकलन फाराम संकलन भएको थियो । घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणमा छनौट भएका घर परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने काम देशभर गरिरहेको छ ।  धनगढीमा २७ हजार घर धुरीमध्ये ५ हजार ८ सय ८५ घरधुरीको गरिब परिचयपत्र आएको छ ।

५ भदौ, काठमाडौं : संकटका बेलामा पनि सरकारले स्थानीय खाद्यपदार्थ वितरणलाई नै प्राथमिमता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले लक्षित परिवार खाद्य सहायता परिचयपत्र दिने योजना बनाएको छ । प्रस्तावित ऐनले विना भेदभाव पर्याप्त, पोषयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न नियमित पहुाच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यान्नको अचावमा जीवन जोखिममा हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुाच र पोषण सहायाता प्राप्त गर्ने गरिब परिवारलाई ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’  उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो । शहरी तथा ग्रामीण गरिब तथा विपदका कारण जोखिमका कारण खाद्य असुरक्षा भोगेका परिवारहरुलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले खाडेरी, आगलागी लगायतका विभिन्न विपदका कारण कुनै क्षेत्रमा खाद्यान्नको चरम अभाव भएमा ‘खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

रामचन्द्र न्यौपाने, दुनै(डोल्पा) ४ भदौ : हिमाली जिल्ला डोल्पामा २५ बर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको दुनै बोर्डिङ स्कुलले रजत

जयन्ती मनाएको छ  । बि.स २०५० सालमा स्थापना गरिएको उक्त बिद्यालयले बिभिन्न चुनौतिहरु सामानागर्दै स्थापनाको २५ बर्ष पुगेको बिद्यालयले जनाएको छ । भुगोलका हिसाबमा देशकै ठुलो जिल्ला भएपनि शिक्षाका हिसाबमा पछि परेको डोल्पाको शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नकालागि दुनै बोर्डिङ स्कुलले अग्रणी भुमिका खेलीरहेको स्कुल संचालक समितिका अध्यक्ष चाँद हमालले बताए । डोल्पाजस्तो ठाँउमा निजि तवरबाट बिद्यालय स्थापना गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानगर्न कम चुनौती नरहेको हमालको भनाई छ । जिल्लाका बुद्धीजिवि तथा समाजसेवी स्वर्गीय अंगत कुमार हमालले उक्त स्कुल स्थापना गरेर अंग्रेजी शिक्षकालागि भौतारीँदै दुर्गमबाट तराई झर्ने डोल्पाली बालबालिकालाई जल्लामै सुगमका बिद्यालय सरह गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अभिभावक तथा मिसन नेपाल डोल्पाका अध्यक्ष ओमेन्द्र केसीले बताए ।
दुर्गमका बिद्यालयमा अंग्रेजी शिक्षा कमजोरहुने भएकाले अधिकांश बालबालिकाहरु तराईका जिल्लाहरुमा जाने गरेतापनि दुनै बोर्डिङको स्थापना पश्चात गुणस्तरीय पढाईकैलागि जिल्ला छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्यामा कमी आएको उनले बताए । अहिले जिल्लामै नमुना रुपमा दुनै बोर्डिङले सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ केसीको भनाई छ । दुनै बोर्डिङ स्कुल १ कक्षा देखि ८ कक्षासम्म संञ्चालनमा छ ।कुल २ सय ६० जना बिद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् भने पन्ध्रजना शिक्षक कर्मचारीहरु कार्यरत रहेकाछन् ।
बिद्यालयमा बिद्यार्थीको चाप उच्च रहेकाले सेक्सन बाँडेर पढाउन बाध्य भएको प्रिन्सिपल लोकेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
बिद्यार्थीको उच्च चापनै गुणस्तरीय शिक्षाको बलिया आधार सावित भएको समेत उहाँको भनाई छ ।उक्त बोर्डिङमा नेपाली बाहेक सम्पुर्ण बिषयहरु अंग्रेजीमा पठनपाठन हुनेगरेको उनको भनाई छ । “दुनै बोर्डिङले यसरी डोल्पाजस्तो ठाँउमा २५ बर्ष पुरागर्ला जस्तो लागेको थिएन्,तर सबैको साथ सहयोगबाट आज बिद्यालयले रजत जयन्ती मनाउन सफल भएको छ ।सयौँ अभिभावकको माया र साथ सहयोग पाएका छौ,यहीनै स्कुलको सफलताको कडी हो”केसीले भने ।
“जिल्लाकै अभिभावक स्वर्गीय अंगत कुमार हमालले यस स्कुलको स्थापना नगरेको भए सायद यस्तो खुशीको दिन आउने थिएन्” उनले थपे । “सबैको माया ममताले गर्दा अभैmपनि स्कुललाई नमुना बनाउँदै डोल्पाको शिक्षा क्षेत्रमा परिर्वतको हिस्सा दुनै बोर्डिङले पनि ओगट्ने छ”केसीको दाबी छ । दुनै बोर्डिङमा नर्सरी देखि पढाई सुरु गरेका बिद्यार्थीहरु डाक्टर,पाईलट,ईन्जिनियर बनिसकेकाले स्कुलकालागि गौरवको कुरो भएको संञ्चालक समितिले जनाएको छ ।

दिपक न्यौपाने, काठमाडौ ः नेपालमा सन् २००३ मा लेखामान बोर्ड गठन भएको थियो। सन् २००२ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार सेवा क्षेत्रमा ८ वटा ऐन संशोधन गरिएको थियो ।  नयाँ कानुन पनि बने लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा नेपालमा लेखामान लागू गर्दा अन्तराष्ट्रिय एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड (आइएस)अनुसार नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएएस) तयार पारिएको थियो र लागू पनि भयो।

अमेरिकाले सन् २००३ पछि २००८ को वित्तीय संकट आइपुग्दासम्म ‘ जिरो युएस ग्याप प्रायोरिटी’को लागू गरेको थियो। संसारमा जे जस्तो लेखा पद्धती भएपनि अमेरिकामा लिस्टिङ हुन चाहनेले युएस ग्यापअनुसार लेखा पद्धती अपनाउनै पर्ने बाध्यता बनाएको थियो।  युएस ग्यापअन्तर्गत लेखा पद्धती अपनाउनेलार्इ त्यसैअनुसार छाडिदिने तर नयाँ आउने कम्पनीको हकमा भने आइएफआरएसअनुसार लेखा पद्धती अपनाउँदा  अरु देशले युएस ग्यापलाई मान्दैन। उनीहरुले आफ्नो देशमा सूचीकरण हुन आइएफआरएसअनुसार नै लेखा विवरण तयार गर्नुपर्ने बनाएका छन्।

“आम्दानी कर मा १५ प्रतिशत कर लगाएर जनताले बैकमा राख्ने फिक्स डिपोजीटको लाभाम्स करलाई सरकारले चक्को असुली गरिरहेको छ । यस वाट जनतामा पर्ने नकारात्म असर प्रति चासो लिएको छैन ।” 

फेयर भ्यालुएसन, रिटायर्डमेन्ट बेनिफिट, नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको फरवार्ड बेनिफिट जस्ता कुराहरुले गर्दा साना कम्पनीले यो प्रणाली लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा वैदेशिक लगानीका विषय उठ्दा विश्व बैंक र आइएमफले हाम्रो वित्तीय विवरणको डिस्क्लोजरलार्इ लिएर सधैँ प्रश्न उठाइरहन्छन्। यसकालागि उनीहरुको फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न दबाब दिइरहेका हुन्छन्। सन् २०१३ ताका विश्व बैंकका प्रतिनिधिले सार्वजनिक सरोकारका कम्पनीमा फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न दबाब दिँदा हाम्रो पसिना निस्केको थियो।

कम्पनी ऐन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन, बाफिया, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवस्था ऐनले भनेका कुरा जति सबैलार्इ एउटै वित्तीय विवरणमा ल्याएर समायोजन गर्न खोजिन्छ त्यो चाहीँ संसारको कही पनि हुँदैन। करको हिसाब गर्नकालागि छुट्टै निर्देशिका बनाउनु पर्छ।

नाफाको कर निर्धारण गर्दा एसेटको भ्यालु जोडिएबापत नाफा नोक्सान खातामा अपरेटिङ प्रोफिटमा नआउने कुराहरुमा यो आउनु हुँदैन। दोस्रो ब्याजको कुरा, दुर्इ तीन वर्षमा ब्याज समायोजन हुन्छ। हिजोका दिनमा क्यासमा मात्रै ब्याज बुक हुन्थ्यो। अब नन क्यास बुक गरिन्छ। बासेल र आइएफआरएसअनुसार गत वर्षको तुलनामा मात्रै फरक आउने हो। अर्को वर्ष त नन क्यास मात्रै हुन्छ।
अहिले नाफा बढ्छ भन्ने मात्रै छ। अहिले वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण बनाउने क्रममा हेर्दा तीनदेखि पाँचअर्ब एक्चुरियल दायित्व आउँछ। एक्चुरियल दायित्व देखाउँदै गर्दा समायोजन गर्ने कुराहरु पनि त आउछ। अहिले हंगामा के छ भने सबैले मैले लगानी गरेको चाहिँ बढ्छ। नेपाल बैंकले भुगोल पार्कको जग्गा, वाणिज्य बैंकको भद्रकालीको जग्गा, नबिल बैंकको दरबारमार्गको जग्गालार्इ मात्रै हेरिएको छ। कर्मचारीसँग भएको निवृत्तीभरणको दायित्वलार्इ कसैले पनि हेरेका छैनन्।

पुँजी बजारमा बोनस शेयरको आधार मूल्यमा लाग्ने करको विषयमा अर्थमन्त्रालयमा त्यतिकै रोकिएर बसेको छ। हामी पुँजीगत रुपमा कर लाग्नै हुँदैन भन्छौँ। तर एक्सपेन्डिचर नेचर र इन्कम नेचरका जो डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट हुन्छन् त्यस्ता कुराहरुमा मात्रै कर लाग्छ। त्यसलार्इ पनि आयकरमा कति हदसम्म समेट्न सकिन्छ त्यसलार्इ आयकर विभागले आइक्यान र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बसेर करको हिसाब किताबकालागि केही ‘पिक्चर’ बनाउन सकिन्छ। पुँजीगत रुपमा भएका घाटालार्इ कुन हदसम्म समायोजन गर्न सकिन्छ त्यसमा ‘इम्पेरमेन्ट एसेट’लार्इ करमा मूल्यांकन गरिँदै आइएको छ। तर सरकारको कर मूल्यांकनको निर्देशिकाले केही पुँजीगत कुरालार्इ प्रोभिजन नदिने व्यवस्था छ। अहिलेलार्इ पुँजीगत कुरालार्इ करको दायरामा नल्याउन सकिन्छ। क्यास रियलाइज गर्दा घाटा भयो भने समायोजन गर्ने हो। त्यो पनि छुट्टै हिसाबले गरिएको हुन्छ।

काठमाडौं : त्यसैगरी हवाई इन्धनको मूल्य ४ रुपैयाँ ५ पैसाले बढाइएको निगमले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा एक तथा डिजेल र मट्टितेलमा रु दुईका दरले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दिपक न्यौपाने, काठमाडौ : अमेरिका निवासी युवा लेखक राजन  थपलियाको कविता नेपालको कोर्सबुकमा राखिएको छ । थपलियाको कविता कक्षा ६ को अँग्रेजी कोर्सबुकमा राखिएको हो । नेपालका अँग्रेजी माध्यमका कैयन विद्यालयहरुमा पढाई हुने उक्त कोर्सबुक रोमहर्ष पन्थीले तयार पारेका हुन् । उक्त कविता नेपालको बारेमा लेखिएको थियो । थपलियाले उक्त कविता आफूले ७ बर्ष अगाडि लेखेको र बालबालिकाहरुलाई देशप्रेमबारे ओतप्रोत बनाउने प्रेरित गर्नेगरी कोर्सबुकमा नै राखिएकोमा आभार व्यक्त गरे । उक्त कविता मिस्टिक नेपाल शीर्षकमा लेखिएको छ । पाथ फाइन्डर नामको उक्त कोर्सबुक यसैबर्षदेखि कोर्सबुकमा राखिएको हो । पुस्तकको सम्पादन गोविन्दराज शर्मा र कृष्णप्रसाद मरासिनीले गरेका हुन् । अमेरिका निवासी युवा लेखक राजन थपलियाका सेल्फहेल्प, सेल्फ मोटिभेसन, उपन्यास र कविता विधामा झण्डै दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । हालै उनको पुस्तक शतप्रतिशत जीवन सगरमाथाबाट लोकार्पण गरिएको थियो ।

काठमाडौं :  मनाङ एयरको हेलिकोप्टरको प‌ंखाले लागेर हेलिकोप्टराबाट ओराल्नेक्रममा हेलिकोप्टरको पंखाले लागेर एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ ।  हुम्लाको हिल्सामा भारतीय नागरिक नगेन्द्रकुमार कार्तिकको मृत्यु भएको छ । घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।